राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता मे 22 जुलाई 2021 को मुख्यमंत्री निवास पर हुई बैठक में राज्य मंत्रिमंडल एवं मंत्रिपरिषद की बैठक में सरकार ने शिक्षा,रोजगार,पर्यटन,कृषि से जुड़े लिए अहम फैसले लिए है ।
1.कम्प्यूटर अनुदेशकों की भर्ती
मंत्रिपरिषद की बैठक में निर्णय किया कि प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों को कम्प्यूटर शिक्षा से जोड़ने के लिए कम्प्यूटर अनुदेशकों की नियमित भर्ती करने का निर्णय किया गया हैं ।ज्ञात ही कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा की गई बजट 2021-2022 में कम्प्यूटर अनुदेशकों के नए कैडर के लिए अब नियमित भर्ती करने की घोषणा की थी। सरकार के इस निर्णय से बेरोजगारों में खुशी की लहर है । ज्ञात हो कि पिछले दिनों कम्प्यूटर शिक्षक की नियमित भर्ती को लेकर जो हंगामा हुआ था उसके बाद प्रियंका गांधी के हस्तक्षेप के बाद इस निर्णय की उम्मीद जगी थी कि बेरोजगारों को अब न्याय मिलेगा ।
- शिक्षण संस्थाओं के खोलने का निर्णय
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में विशेषज्ञ चिकित्सकों की राय के बाद स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, कोचिंग संस्थाओं सहित विभिन्न शिक्षण संस्थाओं को खोलने पर भी विस्तार से चर्चा करने के बाद हीनयान अहम फैसला किया है । इसके साथ ही यह भी तय किया गया कि कोरोना प्रोटोकॉल की पालना तथा समस्त सावधानियों को ध्यान में रखते हुए शिक्षण संस्थाओं को खोला जाना ही उचित होगा। कोरोना के कारण शिक्षण संस्थाओं में जो सन्नाटा था वहां अब वापस रौनक आने की संभावना है ।
ध्यातव्य
कोविड के कारण लंबे समय से बन्द शिक्षण संस्थाओं को खोलने की तिथि और एसओपी के लिए मुख्यमंत्री ने 5 सदस्यों वाली समिति गठित की है। 23 जुलाई को हुई बैठक में स्कूल कब खोले जाए , क्या इसकी रणनीति हो इस का निर्णय लेने के लिए मुख्यमंत्री ने एक कमेटी का गठन करने का निर्णय लिया है । मुख्यमंत्री द्वारा गठित इस समिति में मंत्री रघु शर्मा, गोविंद सिंह डोटासरा,लालचंद कटारिया, डॉ सुभाष गर्ग और भंवर सिंह भाटी समिति में शामिल होंगे ।
शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ने अपने ट्विटर पर 2 अगस्त से स्कूल खोले जाने का ट्वीट किया था। लेकिन यह अभी निश्चित नही है ।
मुख्यमंत्री द्वारा गठित कमेटी 3-4 दिनों में अपनी रिपोर्ट देगी उसके बाद ही निर्णय किया जाएगा कि स्कूल कब और किस तारीख से खोले जाए क्या इसकी रणनीति होगी ।
3 . शैक्षणिक योग्यता में बदलाव
ऑक्यूपेशनल थैरेपिस्ट पद की शैक्षणिक योग्यता में परिवर्तन के लिए राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम-1965 में संशोधन को मंजूरी के अहम फैसला लिया गया है। मंत्रिमण्डल के इस फैसले से फायदा यह होगा कि इसकी मंजूरी के बाद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में ऑक्यूपेशनल थैरेपिस्ट के रिक्त पदों को सीधी भर्ती से भरा जा सकेगा । जिंसके कारण रोजगार के अवसर बढ़ेंगे ।
4.एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड योजना
इस बैठक में किसानों के हितों को भी ध्यान में रेखा गया है ।।भारत सरकार द्वारा घोषित एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड योजना के राज्य में क्रियान्वयन के बारे में भी यह चर्चा की गई कि इसे और अधिक बेहतर तरीके से सफल बनाया जाए ताकि किसानों को इसका अधिक से अधिक फायदा मिल सके ।
5. नियुक्ति सम्बधित निर्णय
सूचना सहायक के पद पर आरक्षित सूची से नियुक्ति के लिए राजस्थान कम्प्यूटर एवं अधीनस्थ सेवा नियम-1992 में संशोधन को मंजूरी देने जैसा अहम निर्णय भी लिया गया जिससे नोकरी के रास्ते खुल गए है ।
6 जन आधार नियम का अनुमोदन
जन आधार जैसी महत्वकांक्षी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राजस्थान जन आधार प्राधिकरण नियम-2021 में किये गए संशोधन का अनुमोदन भी किया गया । मंत्रिमंडल ने विभिन्न योजनाओं का लाभ सुगमता, सरलता एवं पारदर्शी रूप से लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे और बेहतर कैसे बनाया जाए इस पर भी चर्चा हुई।
ध्यातव्य
ज्ञात हो कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के द्वारा शुरू की गई भामाशाह योजना का नाम वर्तमान मुख्यमंत्री ने बदल कर जन आधार योजना कर दिया था ।
7. पर्यटन अधिनियम में संशोधन
इस बैठक में पर्यटन व्यवसाय से जुड़े अहम फैसले भी किये गए । इस बैठक में राजस्थान पर्यटन व्यवसाय (फेसिलिटेशन एण्ड रेगुलेशन) अधिनियम-2010 संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इससे अधिनियम के प्रावधानों को अधिक सुसंगत एवं अन्य कानूनी प्रावधानों के अनुरूप बनाया जा सकेगा। संशोधन से इस अधिनियम में अपराधों को गंभीर और दंडनीय अपराध के रूप में विभाजित किया जा सकेगा। साथ ही इस संशोधन प्रस्ताव को विधानसभा में प्रस्तुत किये जाने का भी निर्णय किया गया ।