(M.A. B.ED, NET, SET, Ph.d, LL.B)
लोकतंत्र की प्रारंभिक पाठशाला पंचायतीराज संस्थाओं का प्रावधान भारत में प्राचीन समय से ही विद्यमान रहा है। इन संस्थाओ को अलग-अलग काल में अलग अलग नाम और व्यवस्थाओं के रूप…
संविधान लागू होने के पश्चात राजस्थान विधानसभा के 1952 के प्रथम आम चुनाव से लेकर वर्तमान 15 वी विधानसभा के चुनाव होने तक कभी कांग्रेस पार्टी की तो कभी भारतीय…
लोकतंत्र की प्रारम्भिक पाठशाला कहलाने वाला और शासन का तीसरा स्तर पंचायती राज व्यवस्था है । भारत मे इसका पहला प्रयास स्वतंत्रता के बाद 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के…
देश के सबसे बड़े राज्य राजस्थान में फिलहाल एक सदनीय मंडल है लेकिन निकट भविष्य में और जल्दी ही इसके द्विसदनात्मक होने की संभावना व्यक्त की जा रही है, क्योंकि राजस्थान…
किसीभी राज्य के शासन और प्रशासन को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रुप से नीति निर्धारण करने, राज्य सरकारों की नीतियों,योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने,उन्हें लागू करने और कानून व्यवस्था बनाए…
संसद (Parliament) के मानसून सत्र में भारत सरकार के सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्री डॉ.वीरेंद्र कुमार 9 अगस्त 2021 को 127 वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 Constitution (One Hundred and Twenty Seventh)…
लोकतंत्र की प्रारंभिक पाठशाला कहलाने वाली पंचायती राज व्यवस्था/ ग्रामीण पंचायती राज व नगरीय पंचायतीराज संस्थाओं का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। झा तक ग्रामीण पंचायतीराज संस्थाओं की…
लोकतंत्र की प्रारम्भिक पाठशाला कहलाने वाला और शासन का तीसरा स्तर पंचायती राज व्यवस्था है । भारत मे इसका पहला प्रयास स्वतंत्रता के बाद 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के…
प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह के दूसरे कार्यकाल के दौरान 111 वां संविधान संशोधन विधेयक 2011 संसद में प्रस्तुत किया गया था और यह संविधान संशोधन विधेयक 97 वां संविधान संशोधन…
आम नागरिक हो या कोई संस्था, संगठन या फिर कोई ट्रस्ट , हर किसी का आय और व्यय का हिसाब होता है। समस्त माध्यमो से प्राप्त होने वाली आय, उस…
You cannot copy content of this page